संसदेच्या विशेष अधिवेशनात येणार ‘द प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल बिल- 2023’विधेयक मंजूर झाल्यास वृत्तपत्र क्षेत्रात होणार आमुलाग्र बदलसगळी प्रक्रीया ‘ऑनलाईन’ होणार अन् दंडाची रक्कम वाढणार
नवी दिल्ली (अग्रणी वृत्त ): केंद्र सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनाचा अजेंडा सरकारने सांगितला नव्हता, त्यामुळे विरोधकांनी टीका केली होती. एक देश एक निवडणूक, समान नागरी कायदा, भारत नाव बदलाचा निर्णय या अधिवेशनात होईल अशी चर्चाही रंगली होती. परंतु, सरकारने आता तात्पुरत्या अजेंड्याची लिस्ट जाहीर केली आहे. या यादीत चार विधेयके मंजूर करण्याचा प्रस्ताव या विशेष अधिवेशनात ठेवण्यात येणार आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या बुलेटिनमध्ये कार्यक्रम पत्रिका प्रकाशित करण्यात आली आहे.
अधिवक्ता (दुरुस्ती) विधेयक - 2023, द प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल बिल - 2023 ही दोन विधेयके लोकसभेत येणार आहेत. ही दोन्ही विधेयके 3 ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आली होती. तर, पोस्ट ऑफिस बिल, 2023 आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि कार्यकाल) विधेयक 2023 वर राज्यसभेत चर्चा होणार आहे. 10 ऑगस्ट रोजी ही दोन्ही विधेयके राज्यसभेत सादर करण्यात आली होती.संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले असल्याची माहिती संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी काही दिवसांपूर्वी ट्विटरद्वारे दिली होती. मात्र, या संसदीय विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा मांडण्यात आला नव्हता. त्यामुळे विरोधकांसह राजकीय वर्तुळात अनेक तर्कवितर्क लढवले जात होते. या संसदीय अधिवेशनात एक देश एक निवडणूक, समान नागरी कायदा, इंडियाचे भारत करण्याचा प्रस्ताव येण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. परंतु, तात्पुरत्या अजेंडा यादीत या विधेयकांचा समावेश नाही.
दरम्यान, 18 सप्टेंबरला विशेष अधिवेशन सुरू होण्याआधी 17 सप्टेंबर रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना ई-मेलद्वारे निमंत्रणे पाठवण्यात आल्याची माहिती प्रल्हाद जोशी यांनी दिली.
द प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल बिल- 2023 नेमकं आहे काय?
आपल्या देशातील वृत्तपत्र व नियकालिक विनियमीत करण्यासाठी प्रेस रजिस्ट्रेशन अ‍ॅन्ड बुक्स अ‍ॅक्ट 1867 असा कायदा आस्तित्त्वात आहे, सदर कायदा 1867 साली अर्थात ब्रिटीश काळात करण्यात आला होता त्याच कायद्यामध्ये थोडीसी दुरूस्ती स्वातंत्र्यानंतर 1951 साली करून तसाच्या तसा कायदा आजपर्यंत देशभरात लागू आहे. अर्थात विविध परिपत्रक काढून यामध्ये वेळोवेळी बदल करण्यात आले आहे. संपूर्णतः कागदोपत्री असलेली प्रक्रिया कांही प्रमाणात ऑनलाईनही झाली आहे. मात्र 2010 साली तत्कालीन केंद्रीय माहिती व जनसंपर्क मंत्री ना. अंबिका सोनी यांनी या कायद्यात कालानुरूप बदल प्रस्तावित केले होते, तद्नंतर स्व. सुषमा स्वराज आणि ना. राजवर्धनसिंह राठोड यांनीही याबाबत प्रयत्न केले होते, मात्र सदर बदल गेले 13 वर्षे रखडले होते ते आता या बीलद्वारे केले जाणार आहेत.
* वृत्तपत्रांच्या अनियमिततेवर लागणार लगाम : या नव्या विधेयकामध्ये वृत्तपत्रांच्या नियमिततेवर भर देण्यात आला असून अनियमित वृत्तपत्र छोट्याशा प्रक्रियेनंतर बंद करण्याचे अधिकार संबंधीत प्रशासनाकडे देण्यात आले आहेत. • नोंदीत अवधिकतेच्या एकूण अंकापैकी 50% पेक्षा कमी अंक सलग 2 वर्षे प्रकाशित करणार्‍या तसेच सलग दोन वर्षे वार्षिक विवरणपत्र ऑनलाईन सादर न करणार्‍या वृत्तपत्रांची नोंदणी रद्द करण्याचे याद्वारे प्रस्ताविक आहे.
*• देशविरोधी किंवा अतिरेकी वृत्तीला आळा : • देशविरोधी किंवा अतिरेकी वृत्तीला प्रोत्साहन देणार्‍या वृत्तपत्रांवर वृत्तपत्र बडतर्फीची तातडीने कारवाई करण्याचे अधिकारही देण्यात आले आहे. •
* दंडाची रक्कम वाढणार यापुर्वी कोणत्याही अनियमिततेबाबत वृत्तपत्राला एकावेळी जास्तीत जास्त 1500/- रूपयांचा दंड आकारला जायचा ती रक्कम वाढवून आता कमीत कमी 10 हजार आणि जास्तीत जास्त 5 लाख एवढी वाढविण्यात आली आहे. • पुर्वी वृत्तपत्र नोंदीची संपूर्ण प्रक्रिया विनामुल्य व्हायची आता या प्रक्रियेसाठी फी आकारण्याचाही प्रस्ताव आहे. •
* मालकी हक्क बदलताना : पुर्वी वृत्तपत्राची मालकी हक्क बदलताना केवळ एका शपथपत्राची गरज असायची ती प्रक्रिया आता संबंधीत प्रशासनाच्या अधिन असून याबाबत गरज वाटल्यास - बदलाचे कारण ‘आर्थिक’ फायद्याचे असल्यास याबाबत किती महसूल घ्यायचा याचाही विचार केला जाणार आहे आणि संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रशासनाचे लक्ष असणार आहे. •
* मुद्रणालय : पुर्वीच्या कायद्याप्रमाणे एखाद्याकडे ‘सायक्लोस्टाईल’ असेल तरी त्याला मुद्रणालय असल्याचे मान्य केले जायचे या कायद्यामुळे ‘झेरॉक्स आणि फोटोकॉपीयींग शिवाय कोणत्याही प्रक्रियेद्वारे केल्या जाणार्‍या मुद्रणाला ‘मुद्रणालय’ मुद्रण म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.
असेच अनेक कालानुरूप बदल या अध्यादेशाने प्रस्तावित आहेत अर्थात या अध्यादेशाला मंजूरी मिळाली तर हा कायदा किती प्रमाणात प्रत्यक्षात लागू केला जाईल याबाबत साशंकता आहे.
