पीएम स्वनिधी योजना पोहोचली 50 लाख फेरीवाल्यांपर्यंत
.jpeg)
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचा उपक्रम असलेल्या प्रधानमंत्री फेरीवाले आत्मानिर्भर निधी (पीएम-स्वनिधी ) योजनेने देशभरातील 50 लाखांहून अधिक फेरीवाल्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहचवण्याचे लक्ष्य साध्य करुन एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. हे फेरीवाले शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेत अविभाज्य भूमिका बजावतात आणि सोबतच शहरी भागातील रहिवाशांना आवश्यक वस्तू आणि सेवा प्रदान करतात. पीएम स्वनिधी योजना फेरीवाल्यांना औपचारिक अर्थव्यवस्था कक्षेत सामावून घेण्यासाठी आणि त्यांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी नवीन मार्ग उपलब्ध करून देण्यात महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.या सामूहिक प्रयत्नामुळे उल्लेखनीय 65.75 लाख कर्जांचे वितरण झाले असून 50 लाखांहून अधिक फेरीवाल्यांना याचा फायदा झाला आहे, ज्याचे एकूण मूल्य 8600 कोटी रुपयांहून अधिक आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी शहरातील गरीब सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत लोकांसाठी तयार केलेल्या पहिल्या-वहिल्या सूक्ष्म पत योजनेला पाठिंबा देऊन हा महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे, हे लक्षात घेण्याजोगे आहे. पीएम स्वनिधी हा भारत सरकारचा एक अग्रगण्य उपक्रम आहे.याचा उद्देश फेरीवाल्यांना औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेमध्ये समाविष्ट करणे आणि कर्जाच्या औपचारिक माध्यमांमध्ये त्यांचा प्रवेश सुलभ करणे हाच आहे.
राज्यांनी मनापासून या योजनेचा स्वीकार केला आहे. अलीकडेच राबविण्यात आलेल्या मोहिमेचे प्रभावी परिणाम दिसल्यामुळे सध्या, मध्य प्रदेश, आसाम आणि गुजरात या राज्यांची गणना अव्वल कामगिरी करणाऱ्या राज्यांमध्ये होते आहे. तर अहमदाबाद, लखनौ, कानपूर, इंदूर आणि मुंबई ही शहरे या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीतील आघाडीची शहरे आहेत.
50 लाख फेरीवाल्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्याची ही कामगिरी भारताच्या अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेसाठी एक आशादायक भविष्य दर्शवते. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या या महत्त्वपूर्ण घटकाला आर्थिक स्थैर्य, मान्यता आणि विकासाच्या संधी प्रदान करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेवर ठाम आहे.
"प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेने केवळ तीन वर्षांत 50 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचून आमच्या अपेक्षा आणखी उंचावल्या आहेत. हे यश फेरीवाल्यांना आर्थिकदृष्ट्या सशक्त बनवण्याची आणि त्यांना औपचारिक वित्तीय प्रणालींमध्ये समाविष्ट करण्याची आमची वचनबद्धता अधोरेखित करते." असे केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी म्हटले आहे.
