देशातील सार्वजनिक परिक्षांचे प्रारूप बदलायचे आहे तर अशी नोंदवा सूचना - उच्च-स्तरीय कृती दलाचे आवाहन

देशातील सार्वजनिक परिक्षांचे प्रारूप बदलायचे आहे 

तर अशी नोंदवा सूचना - उच्च-स्तरीय कृती दलाचे आवाहन

सार्वजनिक परीक्षांमधील सुधारणांबाबत सूचना नोंदवण्याचे उच्च-स्तरीय कृती दलाचे आवाहन

नवी दिल्ली: भारत सरकारने नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्च-स्तरीय कृती दलाची स्थापना केली आहे. हे कृती दल, राष्ट्रीय चाचणी संस्था अर्थात नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांसह सर्व सार्वजनिक परीक्षांचे आयोजन, सुरक्षा, प्रारुप आणि प्रशासन यांबाबत सर्वसमावेशक सुधारणांचा अभ्यास करून शिफारशी करणार आहे.
हे कृती दल संस्थात्मक प्रणाली आणि प्रक्रिया बळकट करणे, परीक्षेची विश्वासार्हता व सुरक्षा सुनिश्चित करणे, योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, परीक्षा-विषयक पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे, सुलभता व सर्वसमावेशकता वाढवणे आणि विद्यार्थ्यांचे हित जपणे या उपाययोजनांचा अभ्यास करत आहे. एक मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शक, न्याय्य आणि भविष्यासाठी सज्ज अशी सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करणे हा याचा उद्देश आहे.
या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, सर्व संबंधित घटकांचा अनुभव, ज्ञान आणि दृष्टिकोन विचारात घेणे अत्यंत उपयुक्त ठरेल, असे या कृती दलाला वाटत असल्यामुळे खालील घटकांकडून सूचना मागवण्यात येत आहेत:
• विद्यार्थी आणि परीक्षार्थी;
• पालक
• शिक्षक आणि शैक्षणिक संस्था
• परीक्षा घेणाऱ्या आणि परीक्षांची मागणी करणाऱ्या संस्था
• विषय तज्ज्ञ आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यावसायिक
• उद्योग क्षेत्रातील संस्था
• स्थानिक समाज संस्था आणि
• इतर इच्छुक संबंधित घटक.
या सूचना खालील संभाव्य क्षेत्रांशी संबंधित असू शकतात:
1. सार्वजनिक परीक्षांचे आयोजन आणि सुरक्षा
2. परीक्षेचे प्रारुप आणि मूल्यमापन पद्धती
3. प्रशासन, उत्तरदायित्व आणि संस्थात्मक व्यवस्था
4. परीक्षेतील गैरप्रकारांना प्रतिबंध, त्यांचा शोध आणि निवारण
5. तंत्रज्ञानाचा वापर, ज्यामध्ये सुरक्षित संगणक-आधारित चाचणी यांचा समावेश आहे
6. परीक्षा-विषयक पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि विस्तार
7. सामाजिक, आर्थिक, प्रादेशिक आणि भाषिक गटांमधील सर्वांना समान संधी मिळावी यासाठी सर्वसमावेशक परीक्षा आराखडा
8. पारदर्शकता, तक्रार निवारण आणि संबंधित घटकांशी संवाद
9. संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी उपाययोजना आणि
10. परीक्षा प्रणालीमध्ये मूल्यवृद्धी करू शकणारी इतर कोणतीही उपाययोजना. संबंधित घटकांना विनंती आहे की त्यांनी 13 सप्टेंबर 2026 पर्यंत खालील माध्यमांद्वारे आपल्या सूचना सादर कराव्यात:
संकेतस्थळ: https://examreforms-taskforce.dopt.gov.in
दूरध्वनी: 1800-180-4747
व्हॉट्सॲप: +917827042830 या क्रमांकावर hptf असा संदेश पाठवा किंवा https://wa.me/917827042830?text=hptf या लिंकवर क्लिक करा.
ई-मेल: ExamReformsTaskforce@dopt.gov.in
सूचना इंग्रजी, हिंदी आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये सादर केल्या जाऊ शकतात.
या सार्वजनिक सल्लामसलतीद्वारे प्राप्त होणारे अभिप्राय, सरकारला शिफारशी तयार करण्याच्या प्रक्रियेत उच्च-स्तरीय कृती दलाला मदत करतील.
एचपीटीएफ सर्व संबंधित घटकांकडून सक्रिय, विधायक आणि व्यापक सहभागाची अपेक्षा करते.
अधिक माहितीसाठी आणि सूचना सादर करण्यासाठी कृपया https://examreforms-taskforce.dopt.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या.
सूचना सादर करण्याची अंतिम तारीख: 13 सप्टेंबर 2026
***